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कोलकाता के मेयर पद से फिरहाद हकीम का इस्तीफा, बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल पश्चिम बंगाल की राजनीति में बुधवार को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब कोलकाता के मेयर और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता Firhad Hakim ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी सुप्रीमो Mamata Banerjee की सहमति मिलने के बाद यह निर्णय लिया। फिरहाद हकीम पिछले कई वर्षों से Kolkata Municipal Corporation के मेयर के रूप में कार्यरत थे और शहर के प्रशासनिक एवं विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, हकीम काफी समय से मेयर पद से सम्मानजनक विदाई चाहते थे और उन्होंने अपनी इच्छा पार्टी नेतृत्व के सामने रखी थी। इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस फैसले को आगामी राजनीतिक रणनीतियों और संगठनात्मक बदलावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। फिरहाद हकीम लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। तृणमूल क...

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी भी विवाद और हिंसा के केंद्र में आ गए हैं। हुगली जिले के चंडीतला थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए और उनके साथ धक्का-मुक्की की। टीएमसी का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान दूर से पत्थर फेंका गया, जो कल्याण बनर्जी के सिर पर लगा। चोट लगने के बाद वह जमीन पर गिर पड़े। पार्टी ने इस घटना के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी भी दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर इलाके में कथित हमले का शिकार हुए थे। उस घटना में पत्थर, अंडे और अन्य वस्तुएं फेंके जाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगो...

 बकरीद से पहले बंगाल में बड़ा फैसला! कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कहा — गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें गाय, बैल और भैंस जैसे बड़े पशुओं के वध पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब किसी भी बड़े पशु के स्लॉटर के लिए Veterinary Officer का फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। 14 साल से कम उम्र के पशु का वध नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर भी सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून और नियमों का पालन हर हाल में होना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।”

नाखोदा मस्जिद कमिटी का बड़ा ऐलान, 28 मई को मनाई जाएगी बकरीद कोलकाता की मशहूर नाखोदा मस्जिद की मरकज़ी रूयत-ए-हिलाल कमिटी ने ईद-उल-अज़हा 1447 हिजरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कमिटी की 17 मई 2026 को हुई बैठक में बताया गया कि ज़िलहिज्जा का चांद दिखाई नहीं दिया है। इसी के साथ कमिटी ने घोषणा की कि इंशाअल्लाह, ईद-उल-अज़हा यानी बकरीद अब 28 मई 2026, गुरुवार को मनाई जाएगी। कमिटी के कन्वीनर नासिर इब्राहिम की ओर से जारी इस डिक्लेरेशन के बाद मुस्लिम समुदाय में ईद की तैयारियां तेज़ हो गई हैं।

विनीत गोयल समेत 3 IPS अधिकारी सस्पेंड। RG Kar केस की जांच में कथित लापरवाही के आरोप में बंगाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोलकाता : आरजी कर दुष्कर्म-हत्या केस में पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए तीन IPS अधिकारियों — Vineet Goyal, Indira Mukherjee और Abhishek Gupta — को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने नवान्न में घोषणा करते हुए कहा कि मामले में कथित लापरवाही को लेकर विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि आरजी कर कांड की फाइल दोबारा खोली जाएगी। गौरतलब है कि अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। #RGKar #Kolkata #WestBengal #BreakingNews

बंगाल में गोवंश की हत्या पर सुवेंदु सरकार सख्त, नियम नहीं माने तो जाना होगा जेल  West Bengal में बिना अनुमति पशु वध पर सख्ती, सरकार ने जारी किए नए निर्देश पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में गाय और भैंस समेत अन्य पशुओं के वध को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना आधिकारिक अनुमति और फिटनेस प्रमाणपत्र के किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने बताया कि यह कार्रवाई “वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, 1950” के तहत की जा रही है। नियमों के अनुसार, किसी भी पशु को वध योग्य घोषित करने से पहले सरकारी पशु चिकित्सक की जांच अनिवार्य होगी। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन की अनुमति भी जरूरी होगी। निर्देशों के मुताबिक, केवल उन्हीं पशुओं के वध की अनुमति दी जाएगी जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के हों या फिर किसी गंभीर बीमारी, स्थायी चोट या अक्षमता के कारण काम करने की स्थिति में न हों। बिना प्रमाणपत्र के पशु वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। राज्य सरकार ने अवैध पशु व्यापार और गैरकानूनी बूचड़खानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आ...